एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने वक्फ (संशोधन) विधेयक , 2025 की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के पास लोकसभा में विधेयक पारित करने के लिए बहुमत नहीं है और उसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के समर्थन की जरूरत है।

जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में टिप्पणी की थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी कड़ी नजर है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा था कि वो भारत के अहम विपक्षी दल के नेता की गिरफ्तारी और मामले में एक्शन पर निष्पक्ष जांच की उम्मीद जता रहे हैं। 

HC ने एम्स के डॉक्टरों को 2023 में व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन करने का निर्देश दिया. इससे पहले, उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर को एम्स को अबू धाबी अस्पताल में उसका इलाज कर रहे स्थानीय सरकारी डॉक्टरों के परामर्श से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाने और एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।