बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

पुणे: राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है. सरकार द्वारा किये गये वादों का पालन नहीं किया जा रहा है. एसटी परिवहन निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गये. उस दौरान हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. कमेटी ने कर्मचारियों का वेतन 7 से 10 तारीख के बीच देने को कहा था.