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HC ने विचाराधीन कैदियों को वीडियो-कॉन्फ्रेंस से पेश करने पर दिया जोर...
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न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया कि प्रत्येक अदालत को स्क्रीन और अन्य वीडियो-कॉन्फ्रेंस सुविधाएं प्रदान की जाएं। अदालत का 10 नवंबर का आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। 