दीर्घकाल में एक बड़ा वर्ग सरकारी नौकरी से दूर भागेगा और सरकार को मानव संसाधन के संकट का सामना करना पड़ सकता है। सरकार चाहे तो सरकारी कर्मचारियों को दोनों पेंशन में से एक चुनने का विकल्प दे सकती है। रिटायरमेंट की अवधि बढ़ा सकती है या पेंशन का भुगतान ६० साल की जगह ६५ या ७० साल के बाद शुरू कर सकती है जब वह अशक्त हो रहा है और उसे पैसिव आय की सख्त जरुरत है, भले ही वह ६० साल में रिटायर हो रहा हो।