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Read More... ठाणे : स्कूलों के पास सिगरेट-गुटखा बेचने वालों की अब खैर नहीं, नगर परिषद ने शुरू किया बड़ा ‘सफाई’ अभियान
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By Online Desk
ठाणे जिले में स्थित अंबरनाथ नगर परिषद ने स्कूली छात्रों को नशे के जाल से बचाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अंबरनाथ नगर परिषद प्रशासन ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों को देखते हुए इसकी बिक्री के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है और संबंधित पान की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुंबई :बीएमसी स्कूलों के आधे से ज़्यादा छात्र बीच में स्कूल छोड़ देते हैं?
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By Online Desk
मुंबई के म्युनिसिपल स्कूलों में हज़ारों बच्चों के लिए, पहली क्लास में एक भीड़-भाड़ वाली क्लासरूम से शुरू होने वाला सफ़र अक्सर मंज़िल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है. एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूलों में अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले आधे से भी कम छात्र 10वीं क्लास तक इस सिस्टम में बने रहते हैं—जिससे शहर की पब्लिक शिक्षा में कमियों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. मुंबई : बच्चों और स्कूलों ने सिविक चुनावों से पहले मैनिफेस्टो के ज़रिए मांगें रखीं
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By Online Desk
मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों के बच्चे अपनी चिंताओं और बेहतर स्कूलों, सुरक्षित मोहल्लों और सम्मान के साथ जीने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी चीज़ों को शेयर करने के लिए एक साथ आए हैं। बच्चों के मैनिफेस्टो के ज़रिए, उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलों को बताया और आने वाली सिविक बॉडीज़ से अपनी साफ़ उम्मीदें भी सामने रखीं। एक अलग मैनिफेस्टो में, स्कूलों ने भी अपनी मुश्किलें बताईं, और फाइनेंशियल राहत और पॉलिसी सपोर्ट की मांग की। मुंबई : आश्रम स्कूलों के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य
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महाराष्ट्र सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले आश्रम स्कूलों के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी कर दिया है, नहीं तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी।महाराष्ट्र सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले आश्रम स्कूलों के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी कर दिया है, नहीं तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी।यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर, 2025 के फैसले के बाद आया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 को आश्रम स्कूलों पर भी लागू किया गया था। 
