बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति की अयोग्यता और प्रशासक की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन कार्यों को "अवैध" और "शक्ति का दुरुपयोग" बताया है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने सोमवार को महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के आचरण की "निष्पक्ष और व्यापक" जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आदेश पारित किए थे।

महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा अहम रहा।  महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में 1200 पन्नों का फैसला सुनाया। विधानसभा स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना।

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। बता दें, सर्वोच्च अदालत ने 10 जनवरी तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अनुसार, नार्वेकर शाम चार बजे फैसला सुनाएंगे, जो राजनीति के लिए अहम सबित होगी। हालांकि, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि सरकार स्थिर रहेगी। 

SC ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक शिवसेना और अगले साल 31 जनवरी तक एनसीपी में दलबदल की याचिकाओं पर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शिवसेना विधायकों और एनसीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।