ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में शॉर्ट ट्रायल किया। जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि यह नया चलन है कि जमानत के मामलों पर पार्टियों द्वारा लंबी और गुण-दोष के आधार पर बहस की जा रही है। उन्होंने कहा, “इस तरह जमानत के मामलों पर बहस की जा रही है। क्या किया जा सकता है?" एएसजी के अनुरोध पर खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत आदेश में की गई टिप्पणियों का मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।