मुंबई में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक, शहर के 85% हिस्सों में अब भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल या बिक्री जारी है। इससे साफ है कि नियम तो बने हैं, लेकिन उनका पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा।

जैसे-जैसे मुंबई साल 2026 में होने वाले लंबे समय से टले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों की ओर बढ़ रहा है, राजनीति का फोकस फिलहाल गठबंधनों के समीकरण, पार्टियों में टूट-फूट और नेतृत्व की खींचतान पर बना हुआ है। लेकिन इसी बीच सामने आए नए वोटर डेटा से पता चलता है कि शहर के सबसे अहम वोटर समूहों में से एक, यानी महिलाएं, अब भी चुनावी चर्चा में पीछे हैं और उनकी समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा।  

महाराष्ट्र सरकार ने भूमि सर्वेक्षण दक्षता बढ़ाने और राजस्व विभाग के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए ₹1732 करोड़ की मंज़ूरी दी है। इस धनराशि से 1200 उन्नत रोवर्स की खरीद और नए कार्यालय भवनों व आवासों के निर्माण में मदद मिलेगी। 

महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के उपक्रम मुंबई बिल्डिंग रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (एमबीआरआरबी) ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी ट्रांजिट कैंपों में रहने वाले किराएदारों के लिए बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करने के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। बोर्ड ने शेष किराएदारों से सर्वेक्षण में भाग लेने और चल रहे अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया है।