महाराष्ट्र सरकार ने भूमि सर्वेक्षण दक्षता बढ़ाने और राजस्व विभाग के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए ₹1732 करोड़ की मंज़ूरी दी है। इस धनराशि से 1200 उन्नत रोवर्स की खरीद और नए कार्यालय भवनों व आवासों के निर्माण में मदद मिलेगी। 

महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के उपक्रम मुंबई बिल्डिंग रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (एमबीआरआरबी) ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी ट्रांजिट कैंपों में रहने वाले किराएदारों के लिए बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करने के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। बोर्ड ने शेष किराएदारों से सर्वेक्षण में भाग लेने और चल रहे अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया है।

सर्वेक्षण को समर्थन देते हुए एनलाइटन फाउंडेशन ने 20 अगस्त को डीआरपी के सीईओ एसवीआर श्रीनिवास को पत्र लिखा और कहा कि निवासी तथा वाणिज्यिक परिसर के मालिक परियोजना या सर्वेक्षण के खिलाफ नहीं हैं। एनलाइटन फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष राजेश कुमार पनीरसेल्वम ने कहा, 'सर्वेक्षण का विरोध केवल मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, जो पुनर्विकास के खिलाफ हैं और जिनके निहित स्वार्थ हैं।

धारावी पुनर्वि कास परियोजना कंपनी के सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक झोपड़ी और उसके निवासियों का चार चरणों में सर्वेक्षण किया गया है पहले चरण में सर्वे टीम ने सड़कों पर जाकर साउंड रिकॉर्डिंग की कर रही है इसके बाद दूसरे चरण में प्रत्येक झोपड़ी को एक विशेष नंबर दिया जाता है दिया जा रहा है ग्राउंड और ऊपरी मंजिल पर बनी झोपड़ियों की भी नंबरिंग की जा रही है।