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Read More... पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विवाद: चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, टीएमसी के आरोपों के बाद मांगा जवाब
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By Online Desk
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जहां ओर राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज है। वहीं अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर दायर नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये याचिकाएं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन ने दाखिल की हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर विवाद: मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सख्त बयान, शिकायतों को साजिश बताया
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पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने दो पुलिस शिकायतों पर कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों से इस कार्यालय को जानकारी मिली है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में दो शिकायतें दर्ज की गई हैं। मुंबई : अंधेरी वेस्ट इलाके में वीरा देसाई रोड पर स्थित 23 मंजिला इमारत में आग
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जिस समय कुछ लोग क्रिसमस की छुट्टी का लुफ्त उठा रहे थे और कई अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, उसी समय मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में वीरा देसाई रोड पर स्थित 23 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। उठते धुएं और लपटों ने पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मचा दिया। देखते-देखते पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। इस घटना में 'मैरी कॉम' और 'सरबजीत' जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का घर भी जल गया। दमकल विभाग ने समय रहते मोर्चा संभाला और एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरी आग में किसी की जान नहीं गई, इमारत में से कुल 40 लोगों को बचा लिया गया। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने की दौड़
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नालासोपारा में अल मोमिन लीगल एड फाउंडेशन के छोटे से ऑफिस में तनाव साफ महसूस हो रहा था। फोन लगातार बज रहे थे, लोग मदद के लिए आ रहे थे, और कुछ लोग कागजों के ढेर से पन्ने निकालकर दो युवाओं के सामने रख रहे थे जो बिजली की तेज़ी से कंप्यूटर में डिटेल्स डाल रहे थे। यहां स्पीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की डिटेल्स अपलोड करने की 6 दिसंबर की डेडलाइन करीब आ रही है। जानकारी अपलोड करना इन संपत्तियों के डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, जिसे केंद्र के नए वक्फ कानून के तहत अनिवार्य किया गया है। 
