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Read More... नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की डेडलाइन एक सप्ताह बढ़ाई; बंगाल सरकार और DGP से मांगा जवाब
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पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करा रहा है। मतदाता सूची से जुड़ा यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने आज इस मामले में अहम दिशा-निर्देश दिए। चीफ जस्टिस ने एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने का भी निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की डेडलाइन एक सप्ताह और बढ़ाई जा रही है। मुंबई : महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला 37.5 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुईं
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महाराष्ट्र की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस रश्मि शुक्ला शनिवार को इंडियन पुलिस सर्विस में 37.5 साल पूरे करने के बाद रिटायर हो गईं। उन्हें नायगांव पुलिस ग्राउंड में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया। 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर शुक्ला ने महाराष्ट्र पुलिस फोर्स की पहली महिला हेड बनकर इतिहास रच दिया। हालांकि, उनके कार्यकाल में कई विवाद भी हुए। महा विकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान, कथित फ़ोन-टैपिंग मामले में उनके खिलाफ़ केस दर्ज किए गए थे। बाद में राज्य सरकार बदलने के बाद ये केस वापस ले लिए गए। मुंबई : पूर्व एनआईए चीफ सदानंद दाते बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी
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महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पूर्व महानिदेशक सदानंद दाते को दो साल के कार्यकाल के लिए राज्य का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। 1990 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) अधिकारी सदानंद दाते मौजूदा रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 3 जनवरी को खत्म हो रहा है। सरकारी आदेश के अनुसार, रिटायरमेंट से पहले सदानंद दाते को दो साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। वह अगले साल दिसंबर में 60 साल के हो जाएंगे। मुंबई : एनआईए प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारी डीजीपी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध
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महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारियों को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेज दी गई, जो अंतिम विचार के लिए किन्हीं तीन नामों का चयन करेगा। इसके बाद राज्य सरकार इन तीन में से किसी एक को राज्य का अगला डीजीपी नियुक्त करेगी। 
