मुंबई : एनआईए प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारी डीजीपी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध 

Mumbai: NIA chief Sadanand Date among seven IPS officers listed as possible successors for DGP

मुंबई : एनआईए प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारी डीजीपी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध 

महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारियों को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेज दी गई, जो अंतिम विचार के लिए किन्हीं तीन नामों का चयन करेगा। इसके बाद राज्य सरकार इन तीन में से किसी एक को राज्य का अगला डीजीपी नियुक्त करेगी।

मुंबई : महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारियों को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेज दी गई, जो अंतिम विचार के लिए किन्हीं तीन नामों का चयन करेगा। इसके बाद राज्य सरकार इन तीन में से किसी एक को राज्य का अगला डीजीपी नियुक्त करेगी।

 

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इस घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों के अनुसार, राज्य की सूची में शामिल सात आईपीएस अधिकारी एनआईए प्रमुख सदानंद दाते, डीजीपी (कानूनी एवं तकनीकी) संजय वर्मा, होमगार्ड के कमांडेंट जनरल रितेश कुमार, डीजीपी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) संजीव कुमार सिंघल, महानिदेशक (राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम) अर्चना त्यागी, नागरिक सुरक्षा निदेशक संजीव कुमार और डीजी (सरकारी रेलवे पुलिस) प्रशांत बर्डे हैं। इनमें से दाते सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और 31 दिसंबर, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

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विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ काम करने के कारण, उन्हें उनके ट्रैक रिकॉर्ड के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है – विशेष रूप से 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान एक पुरानी कार्बाइन से लैस होकर आतंकवादियों से लड़ने के लिए। अगर दाते को चुना जाता है, तो उन्हें महाराष्ट्र के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में दो साल का कार्यकाल मिल सकता है। हालाँकि, उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र को उन्हें एनआईए प्रमुख के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका से मुक्त करना होगा – एक ऐसा अनुरोध जो राज्य सरकार ने अभी तक नहीं किया है।

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