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Maharashtra 

मुंबई: भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के खिलाफ अभद्र पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई

मुंबई: भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के खिलाफ अभद्र पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन के नाम से सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक पोस्ट प्रसारित किए जाने के संदर्भ में शनिवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला किया है। साइबर पुलिस की टीम ने संबंधित अकाउंटधारकों की पहचान करने, डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने तथा पोस्ट के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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मुंबई : रेड सिग्नल तोड़ा और कुचल दिया... 8 साल चली कानूनी जंग, अब हिट-एंड-रन के मुजरिम भरेंगे 1 करोड़

मुंबई : रेड सिग्नल तोड़ा और कुचल दिया... 8 साल चली कानूनी जंग, अब हिट-एंड-रन के मुजरिम भरेंगे 1 करोड़ सड़क पर एक पल की लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है. मुंबई में 2018 का एक ऐसा ही हिट-एंड-रन मामला अब 8 साल बाद अपने अंजाम तक पहुंचा है, जहां एक डेंटल इंटर्न की मौत ने न्याय व्यवस्था की लंबी प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करने के सवाल को फिर से सामने ला दिया है. रेड सिग्नल तोड़कर तेज रफ्तार में आई कार ने न सिर्फ एक 25 साल की युवती के सपनों को खत्म किया, बल्कि उसके परिवार को भी गहरे सदमे
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मुंबई : बांग्लादेशी के नाम पर लीगल फेरीवालों को परेशान करना बंद करें, बीएमसी और पुलिस कर्मियों को संजय निरुपम ने चेताया 

मुंबई : बांग्लादेशी के नाम पर लीगल फेरीवालों को परेशान करना बंद करें, बीएमसी और पुलिस कर्मियों को संजय निरुपम ने चेताया  शिंदे सेना के नेता व पूर्व सांसद संजय निरुपम ने मुंबई पुलिस और बीएमसी कर्मियों को चेताया है कि वे बांग्लादेशी के नाम पर कानूनी फेरीवालों को परेशान करना बंद करें। अगर उन्हें सचमुच बांग्लादेशी को पकड़ना है तो वे लेदर और टेक्सटाइल फैक्ट्रियों, जरी (कढ़ाई) इंडस्ट्री और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्थल पर जाकर जांच पड़ताल करें। आज फेरीवालों के साथ जो हो रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देंगे। 
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मुंबई : कानूनी अधिकार के अभाव के बावजूद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में सरकारी हस्तक्षेप

मुंबई : कानूनी अधिकार के अभाव के बावजूद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में सरकारी हस्तक्षेप कोई कानूनी अधिकार न होने के बावजूद, राज्य के शिक्षा अधिकारी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति में दखल दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके चलते नागपुर हाई कोर्ट की बेंच ने शिक्षा अधिकारियों के प्रति अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है।
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