कोई कानूनी अधिकार न होने के बावजूद, राज्य के शिक्षा अधिकारी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति में दखल दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके चलते नागपुर हाई कोर्ट की बेंच ने शिक्षा अधिकारियों के प्रति अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है।

कल्याण के आइडियल कॉलेज को एक लीगल नोटिस भेजा गया, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने तीन मुस्लिम फार्मेसी स्टूडेंट्स को खाली क्लास रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। हाई कोर्ट के वकील फैयाज़ शेख के नोटिस में उन लोगों की पहचान की जांच की मांग की गई है जिन्होंने माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया और बाहरी लोग कॉलेज में कैसे घुसे।

ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (ईईएच) पर एक एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए 706 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के बढ़ते विरोध के एक और कदम के रूप में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है। कार्यकर्ता-वकील सागर देवरे द्वारा शुक्रवार को दायर इस नोटिस में, घाटकोपर के चेड्डा नगर और मुलुंड के आनंद नगर के बीच एमएमआरडीए द्वारा विकसित की जा रही 12.95 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के लिए पेड़ों को काटने के कदम को चुनौती दी गई है।

एक दूसरे से अलग रह रहे एक दंपति के बीच अजीब कानूनी जंग छिड़ गई है. दरअसल, एक दंपति ने 2022 में अपने शुक्राणु-अंडाणु से एक IVF सेंटर में 16 भ्रूण तैयार करवाया और फिर उसे फ्रीज करवा दिया. लेकिन, इसके कुछ दिनों के भीतर उनके रिश्तों में खटास शुरू हो गई. वे दोनों अलग हो गए. इसके बाद महिला में मां बनने की इच्छा प्रबल हुई.