केंद्र सरकार की वकील और राज्य की वकील ज्योति चव्हाण ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करता है। हालाँकि, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहाँ कोई व्यक्ति “अत्यावश्यक परिस्थितियों” में ऐसी मानसिक दुर्बलताओं वाले व्यक्ति का अभिभावक नियुक्त होने की घोषणा कर सके।

सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को करेगा सुनवाई। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सोमवार के लिए अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, याचिकाएं पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी।