भारत ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है कि हालांकि, देशों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अन्य देशों को दी गई अनुमति के आधार पर प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। . हालाँकि, इस महीने की शुरुआत में, केंद्र ने बांग्लादेश को 50,000 टन प्याज और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात के लिए हर तिमाही में 3,600 टन की सीमा रखी गई है।

मुंबई: प्याज न‍िर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद देश भर में उपभोक्ताओं को मामूली राहत म‍िली है, लेक‍िन इसकी वजह से क‍िसानों का बड़ा नुकसान हो गया है. महाराष्ट्र में प्याज का न्यूनतम दाम कई मंड‍ियों में स‍िर्फ एक रुपये प्रत‍ि क‍िलो रह गया है. प‍िछले दो साल से राज्य में ऐसे ही हालात हैं. स‍िर्फ महाराष्ट्र ही नहीं दूसरे राज्यों में भी प्याज उत्पादक क‍िसान नुकसान झेल रहे हैं. इसल‍िए देश के पांच बड़े प्याज उत्पादक सूबों में क‍िसानों ने इसकी खेती कम कर दी है.

बीड; प्याज के निर्यात पर रोक लगने से किसान मुसीबत में पड़ गए गए. प्याज के दाम गिरने से किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है. आलम यह है कि मंडी में किसानों को एक रुपये प्रति किलो का भाव मिल रहा है.

सीएम शिंदे ने बताया कि उन्होंने प्याज के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा, 'प्याज के निर्यात पर रोक लगाने से किसानों और ग्राहकों को नुकसान न हो, इसके लिए हम विचार कर रहे हैं।'