सेंट्रल जेल से कलवा के एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाए जा रहे दो विचाराधीन कैदियों के लापता होने के बाद नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये दोनों विचाराधीन कैदी, जिनका बाद में पता चला, उन सात लोगों में शामिल थे जिन्हें ठाणे पुलिस मुख्यालय और मोटर परिवहन विभाग से जुड़े अब निलंबित पुलिसकर्मी सुरक्षा में ले जा रहे थे। निलंबन आदेश के अनुसार, 4 अगस्त को इन अधिकारियों को सात विचाराधीन कैदियों को ठाणे सेंट्रल जेल से कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाने का काम सौंपा गया था।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में बताया कि राज्य की 60 जेलों में मई 2025 तक कुल 39,527 कैदी थे, जबकि इनकी अधिकतम क्षमता सिर्फ 27,184 कैदियों की है। यानी 12,343 कैदी ज्यादा हैं। मुंबई की केंद्रीय जेलों की हालत और भी गंभीर है। यहां की क्षमता 999 कैदियों की है, लेकिन मई 2025 तक वहां 3,268 कैदी बंद थे, जो क्षमता से तीन गुना ज्यादा है। 

वित्तीय गबन मामले में गिरफ्तार जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को अंतरिम चिकित्सा जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि कैदियों को भी चिकित्सा उपचार पाने का अधिकार है और यह उनका आत्म-सम्मान का अधिकार है। न्यायमूर्ति निज़ामुद्दीन जमादार की एकल पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि एक कच्चे कैदी के रूप में व्यवहार किए जाने और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में व्यवहार किए जाने के बीच अंतर है जो किसी भी बंधन के तहत नहीं है।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया कि प्रत्येक अदालत को स्क्रीन और अन्य वीडियो-कॉन्फ्रेंस सुविधाएं प्रदान की जाएं। अदालत का 10 नवंबर का आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।