बिहार सरकार मुंबई में बिहार के लोगों की सुविधा के लिए एक आधुनिक बिहार भवन का निर्माण कराएगी। यह भवन मुंबई के एलिफिंस्टन एस्टेट (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र) में बनेगा। भवन निर्माण विभाग ने इसका डीपीआर तैयार कर लिया है। सरकार ने परियोजना के लिए 314.20 करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर दिए हैं।  यह बिहार भवन बेसमेंट बेसमेंट सहित करीब तीस मंजिला होगा और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। यहां सरकारी बैठकों और कार्यों के साथ ही विशेष रूप से उपचार के लिए मुंबई जाने वालों और उनके परिवार के लिए ठहरने की व्यवस्था भी होगी। कैंसर जैसे गंभीर रोग के शिकार जो उपचार के लिए मुंबई जाते हैं उन्हें और उनके स्वजनों को यहां डोरमेट्री व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बिहार के आम लोगों को मुबई जैसे महंगे शहर में किफायती, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सकेगा।

भारत में तेजी से बढ़ती ‘गिग इकोनॉमी’ को अब कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. नए सोशल सिक्योरिटी कोड में जोमैटो, स्विगी, और ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर आदि को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. इसके लिए सरकार ने ड्रॉफ्ट नियम जारी कर दिए हैं. इन ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी एक ही कंपनी (एग्रीगेटर) से जुड़े वर्कर को एक साल में कम से कम 90 दिन उसी कंपनी के साथ काम करना अनिवार्य होगा. वहीं, जो लोग एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं

मुंबई और नवी मुंबई में कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हवा प्रदूषण रोकने के दिशानिर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होने की जानकारी मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से नागरिक अधिकारियों से ऐसे सभी उल्लंघन करने वालों को 'काम रोकने के नोटिस' जारी करने को कहा, जिसमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो 2B लाइन, प्रस्तावित नई हाईकोर्ट बिल्डिंग वगैरा की कंस्ट्रक्शन साइट्स शामिल हैं। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट दी गई, जिसने मुंबई भर में कई साइट्स का निरीक्षण किया, जहां हवा की गुणवत्ता खराब थी, खासकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स  इलाका, अंधेरी, विले पार्ले, वर्ली, देवनार आदि।

लोकल बॉडी चुनाव के आखिरी दो फेज़ के साथ, राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। वे अब इस्तेमाल किए गए फंजिबल एरिया और फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर प्रीमियम चार्ज के पेमेंट पर 50% की छूट मांग सकते हैं। इसके अलावा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाली सोसाइटियों को भी स्कीम की घोषणा के छह महीने के अंदर अप्लाई करने पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर लगने वाली पेनल्टी से पूरी छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं।