लोकल बॉडी चुनाव के आखिरी दो फेज़ के साथ, राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। वे अब इस्तेमाल किए गए फंजिबल एरिया और फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर प्रीमियम चार्ज के पेमेंट पर 50% की छूट मांग सकते हैं। इसके अलावा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाली सोसाइटियों को भी स्कीम की घोषणा के छह महीने के अंदर अप्लाई करने पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर लगने वाली पेनल्टी से पूरी छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। 

जुहू स्थित डॉ. आर.एन. कूपर अस्पताल की कार्यवाहक डीन डॉ. नीलम एंड्रेड ने जुहू पुलिस को पत्र लिखकर 8 नवंबर की रात 12:10 से 12:30 बजे के बीच ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर हुए हमले में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।बीएमसी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केईएम अस्पताल में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मुलाकात की।उसी दिन सुबह एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, 30 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया और वे विरोध में सामूहिक अवकाश पर चले गए। पुलिस के अनुसार, आरोपी 35 वर्षीय समीर अब्दुल जब्बार शेख ने शनिवार को अपनी 57 वर्षीय माँ सैयदा को मृत घोषित किए जाने के बाद तीन डॉक्टरों पर हमला किया।

दिवाली आते ही चारों ओर पटाखों की कानफाड़ू तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। इन पटाखों की खरीद-बिक्री पर हालांकि प्रतिबंध लगा है, लेकिन मुंबई में धड़ल्ले से इन पटाखों की अवैध खरीद-बिक्री हो रही हैं। ये पटाखे वाले ग्रीन पटाखे के लिए तय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके चलते ध्वनि प्रदूषण समेत अन्य दिक्कतें दिवाली और इसके बाद देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए मुंबई पुलिस की ओर से सभी थानों के प्रभारियों को खास निर्देश दिया गया है।

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने जानबूझकर ज़मानत के उन मामलों को जस्टिस बेला त्रिवेदी को भेजे थे, जिसमें उन्होंने राहत देने में कम दिलचस्पी दिखाई गई थी. चंद्रचूड़ ने ऐसे दावों को “निराधार” और अदालती रिकॉर्ड के विपरीत बताया. उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मामलों का आवंटन कंप्यूटर द्वारा रैंडम तरीके से किया जाता है.