महाराष्ट्र के मंत्री अशोक उइके ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय आयोग से 1.35 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभ होगा क्योंकि यह समुदाय के सदस्यों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह के शुरू में केन्द्रीय निकाय की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी।

जिला नियोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बांद्रा-पूर्व स्थित चेतना कॉलेज में आयोजित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं मुंबई उपनगर के पालकमंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 1,088 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी। इस मौके पर मंत्री शेलार ने कहा कि जिला नियाेजन समिति एक महत्वपूर्ण समिति है।

कटिहार एसपी वैभव शर्मा ने इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले से जुड़े एएसआई केदार प्रसाद यादव, महिला सिपाही प्रीति कुमारी, होमगार्ड सिकंदर राय, राज किशोर महतो और प्राइवेट ड्राइवर बमबम कुमार पर कार्रवाई करते हुए एएसआई और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है. होमगार्ड को एक साल के लिए कर्तव्य से वंचित करने के साथ बमबम कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा इस प्रकार से किए गए कार्य से पुलिस की छवि धूमिल हुई है.

महाराष्ट्र में आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में रहनेवाले आदिवासी और गरीबों का उनके दरवाजे तक पहुंच कर इलाज करने के इरादे से शुरू हुई राज्य सरकार की योजना मोबाइल क्लीनिक हवा हवाई साबित हुई है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों की संख्या ज्यादा है। इस तरह के क्षेत्रों में जाने के लिए आज भी पैदल अथवा नाव से होकर जाना पड़ता है।