महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि वे एलपीजी बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निवासी बिना किसी परेशानी के अपने सिलेंडर बुक कर सकें। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैस बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी समस्याओं को तुरंत हल करें।

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ऐतिहासिक ससून डॉक को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल मछली पकड़ने के बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए फिनलैंड की तीन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना, कचरा प्रबंधन में सुधार करना और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर मछली उद्योग की कार्यक्षमता बढ़ाना है।   

केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को एंट्री दे दी है। इस पहल का उद्देश्य कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाना और उत्पादन को बढ़ाना है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को 26 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।"

मुंबई निवासियों को बिजली कंपनियों से मिलने वाली सुविधा अब कई और शहरों में शुरू होने वाली है। मुंबई की तर्ज पर अब ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर और गोवा के उपभोक्ताओं को भी बिजली वितरण कंपनियों में से अपनी पसंद का विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी।