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मुंबई : 27000 करोड़ का बड़ा घोटाला, अनिल अंबानी की कंपनियों पर शिकंजा, 15 ठिकानों पर छापेमारी

मुंबई : 27000 करोड़ का बड़ा घोटाला, अनिल अंबानी की कंपनियों पर शिकंजा, 15 ठिकानों पर छापेमारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत आज मुंबई और दिल्ली में 15 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में की गई है.
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मुंबई : सेंचुरी मिल मुंबई की जमीन 1350 करोड़ में हो जाएगी प्राइवेट प्रॉपर्टी, शापूरजी, रहेजा समेत 4 बड़ी कंपनियां आईं

मुंबई : सेंचुरी मिल मुंबई की जमीन 1350 करोड़ में हो जाएगी प्राइवेट प्रॉपर्टी, शापूरजी, रहेजा समेत 4 बड़ी कंपनियां आईं लोअर परेल स्थित सेंचुरी मिल की बहुमूल्य ज़मीन अब BMC के लिए बड़ी कमाई का जरिया बनने जा रही है। इस जमीन के विकास और लीज से बीएमसी को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए देश की चार बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां मैदान में उतर चुकी है। इनमें शापूरजी पालनजी ग्रुप, रहेजा ग्रुप, किश्तो ग्रुप और पेडर रियलिटी कंपनियों के नाम शामिल है। 
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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने तेल कंपनियों को एलपीजी ऐप सुधार और आपूर्ति प्राथमिकता का आदेश दिया

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने तेल कंपनियों को एलपीजी ऐप सुधार और आपूर्ति प्राथमिकता का आदेश दिया महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि वे एलपीजी बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निवासी बिना किसी परेशानी के अपने सिलेंडर बुक कर सकें। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैस बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी समस्याओं को तुरंत हल करें।
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मुंबई : ससून डॉक के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार का फिनलैंड की कंपनियों से समझौता

मुंबई : ससून डॉक के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार का फिनलैंड की कंपनियों से समझौता महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ऐतिहासिक ससून डॉक को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल मछली पकड़ने के बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए फिनलैंड की तीन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना, कचरा प्रबंधन में सुधार करना और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर मछली उद्योग की कार्यक्षमता बढ़ाना है।   
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