मुंबई : अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही की जाएगी - बॉम्बे हाईकोर्ट 

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही की जाएगी। लाइव-स्ट्रीमिंग भी "न्यायाधीश/न्यायाधीशों की सहमति के अधीन" है।  नोटिस में कहा गया है, "यह भी सूचित किया जाता है कि लाइव-स्ट्रीम की गई। रिकॉर्डिंग का भंडारण और संरक्षण केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें संरक्षण की अवधि, यानी छह महीने या कोई अन्य उपयुक्त अवधि, के लिए विशिष्ट निर्देश शामिल हैं।"

यह अधिसूचना उसी दिन जारी की गई जिस दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण आर गवई ने न्यायिक प्रणालियों में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक नीतिगत ढाँचे की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "हमने अपनी मॉर्फ्ड तस्वीरें भी देखी हैं।
उन्होंने न्यायपालिका के सदस्यों को निशाना बनाकर छवियों से छेड़छाड़ करने के लिए उपकरणों के दुरुपयोग की बात स्वीकार की।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने न्यायिक पारदर्शिता और अदालती सुनवाई तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष जुलाई में सभी कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी। इससे पहले जारी अधिसूचना में कहा गया था, "अधिक पारदर्शिता, समावेशिता और न्याय तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए, कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढाँचा और ढाँचा स्थापित करना आवश्यक है।

ये नियम बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक क़ानून, जहाँ लागू हो, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं।"हालाँकि, न्यायालय ने अधिसूचित किया था कि वैवाहिक विवाद, यौन अपराध, लिंग आधारित हिंसा, ऐसे मामले जो समुदायों के बीच दुश्मनी भड़का सकते हैं, आदि को लाइव-स्ट्रीमिंग से बाहर रखा जाएगा।