मुंबई के सार्वजनिक अस्पतालों के निजीकरण को रोकने के लिए नागरिकों का आह्वान
Citizens call for stopping the privatisation of Mumbai's public hospitals
अस्पताल बचाओ, निजीकरण हटाओ, कृति समिति और गठबंधन बनाने वाली यूनियनें भी मुंबई के सभी लोगों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन्नत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रही हैं। सामाजिक संगठनों, बीएमसी स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियनों और स्वास्थ्य समूहों के एक बड़े गठबंधन ने मुंबई बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के तहत मुंबई के सार्वजनिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं के चल रहे निजीकरण को तत्काल रोकने का आह्वान करते हुए, रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल और नियमित भर्तियों की भी मांग की है।
मुंबई : अस्पताल बचाओ, निजीकरण हटाओ, कृति समिति और गठबंधन बनाने वाली यूनियनें भी मुंबई के सभी लोगों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन्नत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रही हैं। सामाजिक संगठनों, बीएमसी स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियनों और स्वास्थ्य समूहों के एक बड़े गठबंधन ने मुंबई बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के तहत मुंबई के सार्वजनिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं के चल रहे निजीकरण को तत्काल रोकने का आह्वान करते हुए, रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल और नियमित भर्तियों की भी मांग की है। साथ ही मुंबई के सभी निवासियों के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित रूप से मजबूत करने की भी मांग की है।
निजीकरण को सही ठहराने के लिए एक गढ़ा गया संकट?
बीएमसी के छह प्रमुख अस्पतालों को वर्तमान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। इस गठबंधन के विचारों के अनुसार, यह कदम मुफ्त सार्वजनिक सेवाओं की जगह शुल्क के साथ देखभाल को बढ़ावा देगा, जिसका सबसे ज्यादा असर मुंबई के गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों पर पड़ेगा। साथ ही, बीएमसी लगातार नियमित स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है, स्थायी पदों की जगह आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को रख रही है, जिससे सेवा की गुणवत्ता और कर्मचारियों की सुरक्षा दोनों ही कम हो रही है।
बीएमसी के स्वास्थ्यकर्मियों के बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्त होने के बावजूद, नियमित पदों को भरने या बढ़ाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। यह एक सोची-समझी रणनीति है - उपेक्षा के जरिए सार्वजनिक प्रणाली को कमजोर करना और फिर लंबे अनुबंधों के तहत इसे निजी संचालकों को सौंप देना। इसका परिणाम है -मुफ्त इलाज पाने में कमी, कामकाज की स्थिति का बिगड़ना और सेवा की गुणवत्ता का गिरना।

