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Read More... मुंबई के पार्क और खेल के मैदानों पर बनेगी झुग्गी पुनर्वास योजना! सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
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By Online Desk
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम सहित अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उन भूखंडों पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की अनुमति दी थी, जो मूल रूप से पार्क, बगीचों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित थे. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने आया. पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने रखा. इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का फैसला किया. मुंबई के आवासीय बाजार में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी एम्बेसी डेवलपमेंट्स
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रियल्टी क्षेत्र की कंपनी एम्बेसी डेवलपमेंट्स ने मंगलवार को कहा कि वह मुंबई के बाजार में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने बताया कि मजबूत उपभोक्ता मांग के बीच अपने कारोबार विस्तार के तहत तीन नई लक्जरी आवासीय परियोजनाएं शुरू करने और तीन मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह निवेश किया जाएगा। एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड (ईडीएल) जल्द ही मुंबई महानगरीय क्षेत्र के जुहू, वर्ली और अलीबाग में तीन परियोजनाएं शुरू करेगी। मुंबई के ओशिवारा इलाके में फायरिंग से मचा हड़कंप, अंधेरे का फायदा उठाकर भागे बदमाश
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मुंबई के ओशिवारा इलाके में फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जाता है कि एक बिल्डिंग के अलग-अलग फ्लैट में दो राउंड फायर हुआ है। तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। मुंबई : ठाकरे परिवार के साथ आने में कोई हताशा नहीं: आदित्य ने बीएमसी चुनाव को मुंबई की पहचान बचाने की लड़ाई बताई
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मुंबई के हाई-प्रोफाइल नगर निगम चुनाव के लिए जैसे-जैसे प्रचार तेज हो रहा है, वैसे-वैसे शहर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तीखी लड़ाई चल रही है. शिवसेना (यूबीटी) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का श्रेय ले रही है, जिनकी शुरुआत पिछली सरकार ने की थी. 
