बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को सुझाव दिया मुंबई में स्थानीय ट्रेनों के फेरों को बढ़ाए

Bombay High Court suggested Maharashtra government to increase the frequency of local trains in Mumbai

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को सुझाव दिया कि वह मुंबई में स्थानीय ट्रेनों के फेरों को बढ़ाए ताकि भीड़-भाड़ को कम किया जा सके। न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अब महाराष्ट्र सरकार ने कई क्षेत्रों को खुलने की इजाजत दे दी है, लिहाजा रेल गाड़ियों के फेरों को बढ़ाने का यह सही समय है।

अदालत ने कहा, ‘ अब हम आंशिक लॉकडाउन में हैं। मॉल खुले हैं, होटलों को खुले रहने की अनुमति है, सरकारी दफ्तर 100 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं और अब कई क्षेत्र काम कर रहे हैं। रेल सेवा को इसके अनुरूप करने जरूरत है।’पीठ ने कहा, ‘ तीनों (पश्चिमी, मध्य और हार्बर ) लाइनों पर स्थानीय ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि भीड़-भाड़ को कम की जा सके। ‘

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अदालत के सुझाव पर विचार करे और देखे कि क्या ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के लिए रेलवे को प्रस्ताव भेज सकती है। पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें वकीलों और उनके लिपिक स्टाफ को जरूरी सेवाओं में शामिल करने और अदालत तथा अपने दफ्तर जाने के लिए स्थानीय ट्रेन सेवा इस्तेमाल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने की फरियाद की गई है। पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर को सूचीबद्ध कर दिया।