मुंबई : वाटर टैंकर एसोसिएशन के सेवाएं बहाल न करने पर; नगर निगम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू करने का फैसला

Mumbai: Municipal Corporation decides to invoke Disaster Management Act, 2005 after Water Tanker Association does not resume services

झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर उच्च श्रेणी के आवासीय परिसरों तक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लेकर अस्पतालों तक और सभी सरकारी कार्यालयों से लेकर निर्माण स्थलों तक सभी जगह पानी की गंभीर समस्या है, क्योंकि सरकारी अधिकारी मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन द्वारा आहूत हड़ताल को समाप्त करने का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं।

मुंबई : झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर उच्च श्रेणी के आवासीय परिसरों तक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लेकर अस्पतालों तक और सभी सरकारी कार्यालयों से लेकर निर्माण स्थलों तक सभी जगह पानी की गंभीर समस्या है, क्योंकि सरकारी अधिकारी मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन द्वारा आहूत हड़ताल को समाप्त करने का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। हड़ताल के चौथे दिन और मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के सेवाएं बहाल न करने पर अड़े रहने के बाद नगर निगम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू करने का फैसला किया और शहर में सभी पानी के टैंकरों और बोरवेल का संचालन अपने हाथ में ले लिया।

यह मुंबई के निवासियों और कार्यालय जाने वालों के लिए राहत की बात है, क्योंकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकर से पानी की आपूर्ति की उम्मीद कर सकते हैं। बीएमसी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले नियमित पानी के अलावा, MWTA प्रतिदिन मुंबई को लगभग 300 MLD पानी की आपूर्ति करता है, जिसके अंतर्गत लगभग 3000 पानी के टैंकर हैं।

एमडब्ल्यूटीए ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के 2020 दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए बीएमसी द्वारा भेजे गए नोटिस के विरोध में 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा की थी, जिसके अनुसार तब अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। एमडब्ल्यूटीए के प्रवक्ता अंकुर ठाकुर ने कहा, "हम जेल नहीं जाना चाहते। मुंबई जैसे शहर में सभी दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करना संभव नहीं है। साथ ही मीरा भयंदर, नवी मुंबई और अन्य शहरों के अधिकार क्षेत्र में नोटिस क्यों नहीं जारी किए जाते हैं।"