मुंबई : कोलाबा कॉजवे के फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए १७० फेरीवालों को हटाने का आदेश...

Mumbai: Order to remove 170 hawkers illegally occupying the footpaths of Colaba Causeway...

मुंबई : कोलाबा कॉजवे के फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए १७० फेरीवालों को हटाने का आदेश...

स्वच्छ हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) ने इस मामले में अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इलाके में अवैध फेरीवालों की संख्या बढ़ने से पैदल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने मनपा को निर्देश दिया कि वह सीसीटीएचएसयू के दावे की जांच करे और वास्तविक लाइसेंसी फेरीवालों की सूची पेश करे।

मुंबई : मुंबई हाई कोर्ट ने कोलाबा कॉजवे के फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए १७० फेरीवालों को हटाने का आदेश दिया है। इस पैâसले से इलाके के निवासियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से साफ-सुथरे और बाधामुक्त फुटपाथ की मांग कर रहे थे। अदालत ने मुंबई मनपा और कोलाबा कॉजवे टूरिज्म हॉकर स्टॉल यूनियन (सीसीटीएचएसयू) के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

सीसीटीएचएसयू ने दावा किया था कि इलाके में २५३ लाइसेंसी फेरीवाले हैं, लेकिन मनपा की रिपोर्ट में बताया गया कि केवल ८३ फेरीवालों के पास वैध लाइसेंस हैं। हाई कोर्ट ने मनपा से इस पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा और अवैध फेरीवालों को सोमवार तक स्वेच्छा से जगह खाली करने का समय दिया।

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स्वच्छ हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) ने इस मामले में अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इलाके में अवैध फेरीवालों की संख्या बढ़ने से पैदल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने मनपा को निर्देश दिया कि वह सीसीटीएचएसयू के दावे की जांच करे और वास्तविक लाइसेंसी फेरीवालों की सूची पेश करे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय प्रतिनिधियों ने बताया कि कोलाबा के विधायक ने २.५ करोड़ रुपए की निधि आवंटित की है, जिससे ८३ लाइसेंसी फेरीवालों के लिए आधुनिक और व्यवस्थित स्टॉल बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ इलाके में सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि अवैध फेरीवालों को भी रोका जा सकेगा। इस आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कोलाबा कॉजवे का फुटपाथ जल्द ही पैदल यात्रियों के लिए पूरी तरह साफ हो जाएगा। कोर्ट ने मनपा से इस आदेश के क्रियान्वयन पर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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