मुंबई में 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित; कर्मचारियों को जबरदस्ती काम पर बुलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

मुंबई : महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का संग्राम जारी है. महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी. विधानसभा चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए 20 नवंबर को मुंबई में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन व्यापार, औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों के लिए छुट्टियां अनिवार्य कर दी गई हैं।

मुंबई क्षेत्र (मुंबई उपनगर जिला और मुंबई सिटी जिला) में सभी व्यवसायों, व्यापारों, औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए बुधवार, 20 नवंबर को छुट्टी संबंधित नियोक्ताओं के लिए विधानसभा चुनाव में मतदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। अवकाश का सर्कुलर जारी कर दिया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी और बृहन्मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने निर्देश दिया है कि इन नियमों का पालन नहीं करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

छुट्टियों के संबंध में विनियम
- जिस मतदान क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वहां किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में लगे प्रत्येक व्यक्ति और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने का हकदार व्यक्ति को मतदान के दिन यानी बुधवार, 20 नवंबर को छुट्टी दी जाएगी। 2024.
- यह नियम सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों आदि पर लागू होगा।
- इस छुट्टी के बदले संबंधित व्यक्ति के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी. किसी भी नियोक्ता द्वारा इन नियमों या प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, ऐसे किसी भी मतदाता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसकी ड्यूटी से अनुपस्थिति उस रोजगार के लिए खतरनाक या हानिकारक होगी जिसमें वह कार्यरत है।
- इसके अलावा असाधारण परिस्थितियों में श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं होने पर कम से कम चार घंटे की छूट दी जा सकती है। लेकिन, ऐसे छूट के मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
- यदि यह पाया गया कि कोई व्यक्ति छुट्टी या रियायत न मिलने के कारण मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गया है तो संबंधित नियोक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसलिए गगरानी ने यह भी निर्देश दिया है कि उद्योग विभाग के अधीन सभी निगमों, औद्योगिक समूहों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उद्यमों आदि प्रतिष्ठानों को जिला निर्वाचन प्रशासन द्वारा दिए गए इन सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।