एमयू  के सीनेट चुनाव स्थगित करने का निर्देश पर रोक

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) के सीनेट चुनाव स्थगित करने का निर्देश दिया गया था और विश्वविद्यालय को मतदान की पूर्व निर्धारित तिथि से दो दिन बाद 24 सितंबर को चुनाव कराने की अनुमति दी थी। मतों की गिनती 27 सितंबर को होगी। हालांकि, न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को सीनेट चुनाव के लिए पर्याप्त मतदाताओं के पंजीकरण न करने की शिकायतों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति गठित करने की अनुमति दी।अदालत चुनाव लड़ रहे तीन उम्मीदवारों- मिलिंद साटम, शशिकांत ज़ोरे और प्रदीप सावंत- द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सीनेट चुनाव पर अस्थायी रोक लगाने के 19 सितंबर के आदेश और एमयू रजिस्ट्रार, जो चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी भी हैं, द्वारा शुक्रवार को चुनाव को भविष्य की तिथि तक स्थगित करने के परिणामी आदेश को चुनौती दी गई थी।

 याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इन चुनावों के लिए मतदाताओं के अल्प पंजीकरण के संबंध में आईआईटी-बॉम्बे और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईसीटी) के पूर्व छात्रों के अभ्यावेदन की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित करने के पीछे राज्य सरकार का एक गुप्त उद्देश्य था।

उन्होंने दावा किया कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी 19 सितंबर का आदेश चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए एक छल था। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले जब मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो विश्वविद्यालय ने 9 अक्टूबर, 2023 को एक बयान दिया था कि सूची की जांच दो सप्ताह में पूरी हो जाएगी और उसके तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को 3 अगस्त, 2024 को चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में लगभग दस महीने और लग गए।