मुंबई: ड्रीम11, अपनी मूल कंपनी स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हाल ही में जीएसटी द्वारा दिए गए कारण बताओ पूर्व नोटिस के खिलाफ मंगलवार को बॉम्बे एचसी में पहुंच गई है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने हाल ही में लगभग 55,000 करोड़ रुपये के माल और सेवा कर बकाया पर ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपनियों को एक दर्जन पूर्व-कारण नोटिस भेजे हैं। फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी नोटिस संभवतः देश में दिया गया सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर नोटिस है।

डीजीजीआई द्वारा आरएमजी कंपनियों से उठाई गई कुल जीएसटी मांग 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। अधिकारियों द्वारा डीआरसी-01 ए फॉर्म के माध्यम से देय कर की सूचना जारी की जाती है। जीएसटी की भाषा में इसे पूर्व-कारण बताओ नोटिस कहा जाता है, यह विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले जारी किया जाता है। 

जिन लोगों को पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया गया उनमें प्ले गेम्स24x7 और उसके सहयोगी और हेड डिजिटल वर्क्स शामिल हैं।

रियल मनी गेम्स के लिए जीएसटी दरों में हालिया बदलाव के बाद ऐसे प्लेटफार्मों पर प्रत्येक गेमिंग सत्र के प्रवेश स्तर पर लगाए गए कुल दांव पर लेवी को 28% तक बढ़ाने के बाद नोटिस जारी किए गए थे।

20,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया की मांग करने वाला एक समान नोटिस प्ले गेम्स24x7 और उसके सहयोगियों, जिनमें रम्मीसर्कल और माय11सर्कल शामिल हैं, को जारी किया गया है। हेड डिजिटल वर्क्स को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की मांग का पूर्व-कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।

गेम्सक्राफ्ट को ₹21,000 का नोटिस मिला

इससे पहले गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया था, जिसने लेवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने 6 सितंबर को जीएसटी मांग को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। 16 सितंबर को गेम्सक्राफ्ट ने अपने सुपरएप गेमज़ी को बंद कर दिया।

प्ले गेम्स24x7 विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन गेम चलाता है जहां उपयोगकर्ता परिणाम पर दांव लगा सकते हैं। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में फैंटेसी गेम My11Circle, ड्रीम11 का एक प्रतियोगी और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म RummyCircle, गेम्सक्राफ्ट गेम रमीकल्चर का एक प्रतियोगी है।

हैदराबाद स्थित हेड डिजिटल वर्क्स कई वास्तविक पैसे वाले गेम चलाता है, जिसमें A23 रम्मी के साथ-साथ पोकर, पूल और फैंटेसी स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। 

पूर्व-कारण बताओ नोटिस दिए गए

अकेले डीजीजीआई की मुंबई इकाई ने शुक्रवार और सोमवार के बीच लगभग सात पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिसमें कंपनियों से पूछा गया कि जीएसटी की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए। “अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु इकाइयां भी शामिल हैं। इन कंपनियों के पास अब नोटिस का जवाब देने के लिए पांच से सात दिन का समय है। एक बार उनके जवाबों का अध्ययन करने के बाद, जीएसटी मांग के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, ”वरिष्ठ जीएसटी अधिकारी ने पुष्टि की।

मुंबई डीजीजीआई एक साल से अधिक समय से आरएमजी ऐप्स की जांच कर रहा है और जांच के दौरान उन्हें नोटिस भेजा है। कंपनियों ने लगाए गए जीएसटी का विरोध करते हुए अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दिया है। जीएसटी अधिकारी ने कहा, "हालांकि, हालिया जीएसटी अधिसूचना के बाद नोटिस दिए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन गेम पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी तय किया गया है।" 

कंपनियों के पास कारण बताओ नोटिस जारी होने की स्थिति में निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का विकल्प होता है और वे उठाई गई मांग से सहमत नहीं होती हैं।