मुंबई : राज्य सरकार की ७५ हजार नौकरी भर्ती पर पुन: एक बार ब्रेक लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राज्यभर की परीक्षा लेने के लिए जिन दो कंपनियों को सरकार ने नियुक्त किया है। उन दोनों कंपनियों ने एक समय परीक्षा लेने में असर्मथता जताई है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगना तय माना जा रहा है।

नियम के मुताबिक प्रत्येक विभाग में एक ही पद के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित कर पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसके लिए सरकार ने टीसीएस और आईबीपीएस इन दो कंपनी की नियुक्ति की है। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों के लिए १५ लाख आवेदन आने की संभावना है। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना इन कंपनियों के लिए सिरदर्द बन गया है और इसमें समय भी लगता है। इन कंपनियों के पास इतनी बड़ी परीक्षा का नियोजन करने की क्षमता नहीं है।

भंडारा जिला सहित राज्य के कई स्थानों पर दोनों कंपनियों का सेंटर नहीं है इसलिए उक्त दोनों कंपनियां परीक्षा वैâसे लेंगी? यह सवाल पैदा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए राज्यभर से करीब १५ लाख आवेदन आने की उम्मीद है। इतने भारी पैमाने पर आवेदनकर्ताओं की परीक्षा लेने की क्षमता दोनों कंपनियों के पास नहीं है।

टीसीएस कंपनी एक समय में राज्यभर में ७,५०० से ८,००० तक के उम्मीदवारों की परीक्षा ले सकती है, वहीं आईबीपीएस कंपनी दस हजार से पंद्रह हजार लोगों की एक समय और एक शिफ्ट में परीक्षा ले सकती है। इसके लिए इन कंपनियों के पास मर्यादा से अधिक आवेदन आने के बाद अब कंपनियां कैसे परीक्षा लेंगी? अब ऐसा सवाल निर्माण हो रहा है।

यह जानकारी जिला चयन समिति के सचिव भंडारा ने ग्राम विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दी है।
स्वास्थ्य विभाग-१० हजार ५६८, गृह विभाग-११ हजार ४४३, ग्रामविकास विभाग-११,०००, कृषि विभाग-२५००, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-८,३३७, नगरविकास विभाग-१,५००, जलसंपदा विभाग-८,२२७, जलसंसाधन विभाग-२,४२३, पशुसंवर्धन विभाग-१,०४७ भर्ती हो सकती है।

गृहविभाग ४९ हजार ८५१, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग २३ हजार ८२२, जलसंपदा विभाग २१ हजार ४८९, राजस्व और वन विभाग १३ हजार ५५७, मेडिकल शिक्षा विभाग १३ हजार ४३२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ८ हजार १२, आदिवासी विभाग ६ हजार ९०७, सामाजिक न्याय विभाग ३ हजार ८२१ जगह रिक्त है।