महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है. बृहस्पतिवार को विधान परिषद में कहा कि महाराष्ट्र पर 6.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने से प्रति वर्ष 1.10 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

बता दें कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 2004 में लाई गई नई पेंशन योजना के स्थान पर कांग्रेस जैसी पार्टियां ओपीएस को फिर से शुरू करने की मांग कर रही हैं. उनका दावा है कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद है.

फडणवीस कांग्रेस विधान पार्षद सुधीर तांबे के ओपीएस पर सवाल का जवाब दे रहे थे. फडणवीस ने कहा, “हर सरकार अपने कर्मचारियों को खुश करना चाहती है. हालांकि, 1982 की पुरानी पेंशन योजना को लागू करना वर्तमान में संभव नहीं है. यदि योजना लागू हो जाती है, तो (राज्य) सरकार को ब्याज का भुगतान करने के लिए ऋण लेना होगा. राजस्व घाटा वर्तमान में बहुत अधिक है.”

वहीं विधानसभा में एक अन्य मामले में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में कुल 26,648 तकनीकी और गैर-तकनीकी वर्ग के तीन और चार के पद खाली हैं. उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को सीधे सेवा में भर्ती नहीं किया जा सकता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी.

फडनवीस का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और राज्य दिवालिया हो सकता है. बता दें कि कुछ राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कदम उठा रही हैं. इसे लेकर काफी चर्चा चल रही है.