मुंबई महानगर क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य क्रांति लाने वाली ‘सुविधा केंद्र’ पहल ने शहर की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पथप्रदर्शक योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए इसकी सराहना की है और इसे पूरे शहरी महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श मॉडल घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल न केवल शहरी स्वच्छता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया मानक स्थापित कर रही है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे  पर रोजगार के मुद्दे पर आक्रामक तेवर अपनाए हैं। राज ठाकरे की पार्टी ने स्थानीय मराठी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न दिए जाने पर गंभीर चेतावनी देने के अंदाज में कहा 'स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण की नीति' लागू नहीं की गई, तो वे 'हवाई पट्टी तोड़ डालेंगे।' महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रवक्ता गजानन काले ने कहा, एनएमआईए परियोजना से रोजगार के लगभग एक लाख अवसर सृजित होने की उम्मीद है।  नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले टर्मिनल के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया का जिक्र करते हुए गजानन काले ने कहा, 'स्थानीय मराठी युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसी नीति 'भूमिपुत्रों' को मौका देने की भावना के खिलाफ है।

हर दिन की तरह आज यानी 10 अक्टूबर को इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल -डीजल के नए दाम लागू किए हैं. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा हर दिन पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं. दिल्ली,मुंबई,चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि  देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें आज बदल गई हैं हैं. 

मुंबई हाई कोर्ट ने झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में बार-बार होनेवाली देरी पर चिंता व्यक्त की है और झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) को निर्देश दिया है कि योजनाओं को झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के उद्देश्य के अनुरूप शीघ्रता से लागू किया जाए। अदालत ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा योजना के उस उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है, जिसका मकसद झुग्गीवासियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।