महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जींस पैंट, टी-शर्ट, चमकीले रंग या कढ़ाई वाले कपड़े पहनने और पैरों में चप्पल पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी 1 जनवरी 2016 से राज्य में एक ड्रेस कोड अपनाया है। इसमें स्वीकार किया गया है कि वहां के मंदिरों में प्रवेश के लिए सात्विक पोशाक पहनी जानी चाहिए।

वर्तमान में स्टूडेंट्स को कम उम्र में ही तनाव, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूली जीवन में ही स्टूडेंट्स के लिए मनोरंजक गतिविधियों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसीलिए स्टेट बोर्ड के कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में हैप्पी सैटरडे उपक्रम को लागू करने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास लंबित था। 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी घोषणा की कि पुलिस बल और सरकारी शिक्षकों की भर्ती में 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण लागू किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने विधान परिषद में कहा कि शुक्रवार को 17,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती का विज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा, भर्तियों में 10 फीसदी मराठा आरक्षण लागू किया जाएगा। 

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।