मुंबई :  राज्य पुलिस बल के अधिकारियों और हवलदारों को घर बनाने के लिए पहले की तरह बैंक की तरफ से कर्ज देने का निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। 10 अप्रैल 2016 के शासन निर्णय के अनुसार राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए निजी बैंकों से कर्ज लेकर पुलिस गृह निर्माण और कल्याण महामंडल की तरफ से लागू की गई थी।

इस अनुसार 5 हजार 17 पुलिस अधिकारियों और हवलदारों ने मई 2019 तक मकान बनाने का अग्रिम दिया गया। इसके बाद 7 जून 2022 को इस योजना को रद्द कर पुलिस को सरकारी कर्मचारियों के अनुसार नियमित सरकारी आवास अग्रिम योजना देने का निर्णय लिया गया।

मकान निर्माण अग्रिम के लिए 7 हजार 950 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसके लिए 2 हजार 12 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, लेकिन सरकार से इतनी बड़ी राशि एकमुश्त मिलना संभव नहीं होने के कारण बैंक के माध्यम से कर्ज लेने की योजना पहले की तरह शुरू करने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सरकार के इस फैसले पर कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारियों और हवलदारों को पहले की तरह घर बनाने के लिए बैंक के माध्यम से कर्ज देने का महत्वपूर्ण निर्णय भाजपा-शिवसेना युति की सरकार ने लिया है। पुलिसकर्मी गर्मी, बारिश, तूफान की परवाह न करते हुए सदैव सावधानी से नागरिकों की सुरक्षा करने वाले पुलिस विभाग को राहत देने वाला निर्णय है।

कैबिनेट के अन्य फैसले
1 आपदा प्रबंधन में कार्यों के क्रियान्वयन के लिए केंद्र-राज्य सरकार की कंपनियों की होगी नियुक्ति
2 नागपुर मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए संशोधित लागत को मंजूरी
3 भंडारा जिले के सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना को गति देने के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी