नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 14 घंटे से ज्यादा समय की छापेमारी के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास से सीबीआई के अधिकारी रवाना हुए। CBI ने सिसोदिया के घर से कई दस्तावेज बरामद किए हैं। सिसोदिया का फोन और कंप्यूटर जब्त कर लिया गया है।
CBI की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, CBI की टीम ने पूरे घर की तलाशी ली है, मेरा फोन और कंप्यूटर सीज करके ले गए हैं। हमने जांच में पूरा सहयोग दिया है और आगे भी पूरा सहयोग देंगे। हमने कोई गलत काम नहीं किया इसलिए हम डरते नहीं है। CBI को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है।
सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, CBI को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। हम ईमानदार लोग हैं, हमने कहीं कुछ गलत काम नहीं किया है। केंद्र सरकार जितना CBI का दुरुपयोग करना चाहें कर लें क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया है।
उन्होंने (CBI) मुझे (आगे की पूछताछ के लिए) नहीं बुलाया है। CBI ने मेरा कंप्यूटर, फोन और कुछ फाइलें ले ली हैं। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि सिसोदिया के निकट सहयोगी की कंपनी को कथित रूप से एक करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
सीबीआई ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 477-ए (अभिलेखों के मिथ्याकरण) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-सात सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया और 14 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 29 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा।
अधिकारियों के अनुसार, सिसोदिया, कृष्ण, पूर्व आबकारी उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय को प्राथमिकी में नामजद किया गया है। आरोपियों की सूची में छह अन्य कारोबारी एवं दो कंपनियां शामिल हैं।
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