देवेंद्र फडणवीस से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, पुराने वार्डों के आधार पर महानगरपालिका चुनाव !

मुंबई : महानगरपालिका चुनाव के लिए भले ही वार्डों के आरक्षण  की प्रक्रिया पूरी हो गयी है, लेकिन सरकार वर्ष 2017 में किए गए वार्ड परिसीमन के आधार पर ही चुनाव करने पर विचार कर रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार के समय मुंबई महानगरपालिका के वार्डों की संख्या 227 से बढ़ा कर  236 कर दी गयी है।

बीजेपी सहित कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने वार्ड परिसीमन को अवैध बताते हुए  पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग की है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस संदर्भ में निर्णय लिए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है।

शिवसेना को छोड़ कोई खुश नहीं!

महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से वार्डों की संख्या में बढ़ोत्तरी का विधेयक जब लाया गया था, तब बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। यही नहीं यह मामला अदालत में भी पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने का आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिया था।

उसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर ओबीसी को छोड़ वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गयी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बहाल किए जाने के बाद ओबीसी उम्मीदवारों के लिए दोबारा आरक्षण की लॉटरी निकाली गयी, लेकिन वार्डों के परिसीमन और लॉटरी प्रक्रिया से शिवसेना को छोड़ कोई खुश नहीं है।

निर्णय बदला जा सकता है: चंद्रकांत पाटिल

राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार अग्थित होने के बाद बीजेपी महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर  227 वार्डों के आधार पर ही महानगरपालिका चुनाव कराने की मांग की थी।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि सही मायने में वर्ष 2017 में हुए परिसीमन के आधार पर ही स्थानीय निकायों का चुनाव कराया जाना चाहिए। जब तक जनसंख्या का डेटा नहीं मिलता है तब तक कैसे कह सकते हैं कि मतदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।

जब वार्डों की संख्या  बढ़ा कर नए सिरे से परिसीमन का निर्णय सरकार ने लिया था उसी समय बीजेपी ने विरोध किया था, लेकिन लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है।अब सत्ता परिवर्तन हुआ है निर्णय बदला जा सकता है।

मिहिर कोटेचा ने भी लगाया गड़बड़ी का आरोप

बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष और मुलुंड के विधायक मिहिर कोटेचा भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वार्डों के आरक्षण को गलत बताया है। कोटेचा ने इस संदर्भ में बीएमसी कमिश्नर को पत्र भी लिखा है।जिसमें उन्होंने कहा है कि ओबीसी सीटों के आरक्षण के मामले में बीएमसी  चुनाव अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग कार्यालय के सामने झूठा डेटा पेश किया है। 

देवेंद्र फडणवीस से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 

वार्डों के परिसीमन और वार्डों के आरक्षण में बरती गयी अनियमितता और धांधली को लेकर  मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि शिवसेना की तरफ से  खुद के फायदे के लिए किया गया वार्ड निर्माण अवैध है।

मुंबई के वार्ड की संरचना को बदलना अवैध और अनैतिक है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से पुराने वार्डों के आधार पर चुनाव कराये जाने की मांग की। मिलिंद देवड़ा ने इसके पहले भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर वार्डों के परिसीमन पर नाराजगी जतायी थी।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निर्देश पर महानगरपालिका के वार्डों की संरचना को जानबूझकर इस तरह से बनवाया गया है जिससे कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। आघाड़ी में शामिल होने के बावजूद मुंबई में कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गयी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भरोसा दिया है कि वह इस संबंध में निर्णय लेंगे।