अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने और लंबे समय से बकाया टैक्स वसूलने के लिए, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन  ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव ने एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त निर्देश दिया है कि वे लोकल मीडिया आउटलेट्स में बड़े डिफॉल्टरों के नाम पब्लिश करें ताकि तुरंत सेटलमेंट को बढ़ावा दिया जा सके।

बीएमसी ने बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 12 प्रॉपर्टी में 10 ओपन प्लॉट, एक कमर्शिबल बिल्डिंग और एक मिक्स्ड-यूज प्रॉपर्टी शामिल है। इन पर कुल 378 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की जानकारी मिली है। ज्ञात हो कि बीएमसी के सोर्स ऑफ़ इनकम में एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 6200 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से बसूलने का लक्ष्य रखा था।

मुंबई में प्रतिदिन 4,000 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। सोसायटी, झोपड़पट्टी और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित हैं। बड़ी संख्या में नागरिक समय पर पानी का बिल नहीं भरते है। मनपा फरवरी 2020 में पानी का बकाया बिल होने पर उपभोक्ताओं योजना शुरू की थी, जिसके तहत अतिरिक्त अधिभार से छूट दी जाती थी।

बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ बड़े बकाएदारों के टैक्स नहीं चुकाने और समय-समय पर नोटिस का जवाब नहीं देने के कारण उन्हें जब्ती नोटिस जारी किया गया है। इसमें बकाया राशि के साथ जुर्माना राशि भी शामिल है। इसके बाद बीएमसी के प्रावधानों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इससे बचने के लिए बकाएदारों को तुरंत टैक्स का भुगतान कर देना चाहिए।