बीएमसी के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में अब तक 2213 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। जबकि बीएमसी ने 4500 करोड़ रुपये जमा करने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा आर्थिक वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, ऐसे में कम ही उम्मीद है कि बीएमसी अपना टारगेट पूरा कर पाएगी। बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकाएदारों को चेतावनी दी है कि यदि वे तय समय पर टैक्स नहीं जमा करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को सील करने के साथ जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

इन टैक्स डिफॉल्टर्स में टिटवाला इलाके के बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट और कुछ कंपनियां शामिल हैं. नगर पालिका मार्च के अंत तक करीब 425 करोड़ का संपत्ति कर लक्ष्य पूरा करना चाहती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने वार्ड के बकाएदारों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। संपत्ति विभाग की ओर से कहा गया कि टिटवाला में बकाए से करीब 250 से 300 करोड़ से ज्यादा की रकम आ रही है.

एमसीडी जल्द ही संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। बयान में कहा गया कि अधिनियम के अनुसार यदि संपत्ति कर की बकाया राशि 25 लाख रुपये से अधिक हो जाती है तो तीन महीने से सात साल तक कठोर कारावास की सजा हो सकती हैं ।

वसई-विरार शहर मनपा पानी टैक्स वसूली को लेकर दोहरी नीति अपना रही है, जहां एक तरफ छोटे बकाएदारों को बिना नोटिस जारी किए नल कनेक्शन काट रही है, वहीं क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों एवं बड़े व्यवसाइयों से पानी टैक्स वसूली के लिए अलग ही नीति अपनाती दिख रही है। इन जनप्रतिनिधियों का कई वर्षों का पानी टैक्स बकाया होने के बावजूद उनका नल कनेक्शन नहीं काटती।