मुंबई और उसके आसपास के इलाके यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को झुग्गी मुक्त बनाने और 20 लाख झुग्गियों के रीडेवलपमेंट के लिए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी  एक डीटेल मास्टरप्लान पर काम कर रही है. साथ ही इस योजना के तहत 10 लाख किफायती घर भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वित्त वर्ष 2026-27 के अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है. यही नहीं, बजट में तीसरी और चौथी मुंबई बसाने का भी ऐलान किया गया है आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2026-27 के लिए ₹7.69 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. 

झारखंड की जेलों में बंद महिला कैदी अब सिर्फ सजा नहीं काट रहीं, बल्कि अपने हुनर से नई पहचान बना रही हैं। उनके हाथों से बने आर्टिफिशियल गजरे अब मुंबई के बाजारों में बिकने की तैयारी में हैं। इससे न सिर्फ उन्हें पहचान मिल रही है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिल रहा है।  झारखंड की अलग-अलग जेलों में बंद महिला कैदियों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल गजरे अब मुंबई के बाजारों में अपनी जगह बनाने जा रहे हैं। इन गजरों की खासियत यह है कि ये कभी मुरझाते नहीं हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन्हें बस अपने पसंदीदा इत्र से महका कर बालों में लगाया जा सकता है। महिला कैदियों का कहना है कि असली फूलों के गजरे एक ही दिन में खराब हो जाते हैं, लेकिन उनके बनाए गजरे लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं। इन गजरों को बनाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। 

राज्य में बिजली ग्राहकों को सस्ती मिले, इसका ऐलान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। कहा गया था कि 5 साल में बिजली के रेट कुल 50 परसेंट कम किए जाएंगे और पहले साल में 10 परसेंट की कमी होगी, लेकिन असलियत इसके उलट है। बड़ा दावा यह है कि बिजली के रेट कम नहीं होंगे, बल्कि 16 परसेंट महंगे हो जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता अतुल लोंढे ने यह बात कही है। 

मुंबई पुलिस और देश के कई राज्यों की पुलिस इन दिनों एक असामान्य और जटिल कानूनी स्थिति का सामना कर रही है। बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों में पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेने या उनसे प्रभावी पूछताछ करने में असमर्थ है, जिन्हें वह इन अपराधों का कथित मास्टरमाइंड मानती है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 का लागू होना है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सक्रिय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय के अधिकारी कानून के प्रावधानों और सुरक्षा इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लेते हैं।