नेहा (बदला हुआ नाम) मुंबई में रहती है और वह एक छात्रा है। वह पिछले दो साल से एक ही स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन कॉलेज से घर लौटते समय उसका फोन हाथ से गिर गया और स्क्रीन में दरार आ गई। नेहा ने फोन को एक थर्ड-पार्टी सर्विस सेंटर पर रिपेयर के लिए दे दिया, लेकिन फोन वापस मिलने के कुछ ही घंटों बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने  मुंबई के पांच एंट्री पॉइंट पर भारी गाड़ियों से टोल वसूली को चुनौती देने वाले एक पिटीशनर को अपने 'मनमाने टैक्स' के दावों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल डेटा देने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्टमुंबई के रहने वाले एडवोकेट प्रवीण वाटेगांवकर ने 30 सितंबर को हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को शहर में एंट्री करते समय भारी गाड़ियों से टोल वसूलना जारी रखने के लिए दी गई मोहलत को चुनौती दी गई। पिटीशन में बताया गया है कि अभी सिर्फ़ दहिसर, एलबीएस रोड-मुलुंड, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे-मुलुंड, ऐरोली क्रीक ब्रिज और वाशी से शहर में एंट्री करने वाली भारी गाड़ियों से ही टोल लिया जाता है।

इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज शामिल हैं। चुनावी बांड खरीदने वालों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड शामिल हैं।   

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। योजना को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए, कोर्ट ने योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।