मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने वंचित बहुजन आघाड़ी  की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए अपना “गैस सिलेंडर” सिंबल बनाए रखने की मांग की गई थी। VBA ने 26 मई को स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर सिंबल पार्टी के लिए रिज़र्व करने को कहा था। हालांकि, 16 अक्टूबर को SEC ने जवाब दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर (RO) असली इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सिंबल अलॉटमेंट का फैसला करेंगे। इस जवाब को “मनमाना और टालमटोल वाला” बताते हुए, VBA ने 13 नवंबर को सीनियर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के ज़रिए, एडवोकेट संदेश मोरे और हितेंद्र गांधी की मदद से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

दहिसर में यातायात जाम से जूझ रही सड़कों को सुगम बनाने की योजना को झटका देते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के वसई खंड पर स्थित टोल प्लाजा को वर्सोवा ब्रिज के पास किसी स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था।

माज़गाँव में कीमती सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए एक अहम फैसले में, महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने जिजिभोय ट्रस्ट को दी गई सरकारी लीज़ को रिन्यू करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ट्रस्ट या डेवलपर्स द्वारा गलत तरीके से किए गए किसी भी पेमेंट को वापस कर दिया जाए।