मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से सूबे के सभी राजकीय चिकित्सालयों के डॉक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राजकीय अस्पताल के डॉक्टर अब प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक दवाओं के नाम ही लिखें।

योगी आदित्‍यनाथ सरकार अब उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को एक साल के लिए 17500 रुपये महीना प्रोत्साहन भत्ता देगी। वहीं उत्पाद बनाने के लिए पांच लाख रुपये और बाजार में लांच करने पर साढ़े सात लाख रुपये दिए जाएंगे। नीति के तहत अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या तीन से बढ़ा कर 10 कर दी जाएगी। नीति में संशोधन के लिए आईटी विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

योगी सरकार उत्‍तर प्रदेश के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपये तीन सालों तक देगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपये होगी। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत दिया जाएगा।