मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सरकार के सभी कामों पर खास नजर रखी जा रही है। किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट की फाइल को हरी झंडी देने से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। शिंदे के नगर विकास विभाग द्वारा जारी की जाने वाले राशि की फाइल भी अब सीएमओ को भेजनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद ही अब विधायकों को फंड वितरित किए जा सकेंगे। ऐसे आरोप लग रहे थे कि शिंदे फंड वितरण में सिर्फ अपनी पार्टी के विधायकों को प्राथमिकता दे रहे थे।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री शिंदे ने कोंकण संभाग में 2,147 मकानों और 117 भूखंडों के लिए लॉटरी के अवसर पर यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि म्हाडा की पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के कारण लोगों का उसमें भरोसा बढ़ रहा है. वर्तमान लॉटरी में 2,147 घरों के लिए 31,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है. शिंदे ने कहा कि सरकार लोगों के घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से पर्यावरण अनुकूल आवास, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास नीति, किफायती किराये के आवास और सबसे महत्वपूर्ण गरीब श्रमिकों को एक लाख आवास उपलब्ध कराने की योजना पर चर्चा की। बैठक में मिल श्रमिकों के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया।

डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती से और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मुंबई में घोषणापत्र जारी किया। एनसीपी ने अपने घोषणापत्र में धान किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 25 हजार का बोनस, ढाई लाख नौकरियां, ग्रामीण क्षेत्रों में 45 हजार संपर्क सड़कों का निर्माण का वादा किया है।