अक्षय ऊर्जा कंपनियों सहित बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के उस समीक्षा आदेश को रद्द कर दिया, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ बढ़ा दिए गए थे।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज, भतीजे समीर और आर्मस्ट्रांग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला दोबारा खोल दिया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑर्डर के बाद आया है. साल 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह केस खारिज कर दिया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि अगर शीर्ष अदालत इजाजत दे तो कार्यवाही फिर से शुरू हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इनकम टैक्स विभाग  केस बहाल करने की अर्जी लगाई थी. 

भारी बारिश के कारण वसई-विरार में व्यापक जलभराव हुआ। इस स्थिति को देखते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर मनोजकुमार सूर्यवंशी ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में वार्डवार हालात का आकलन किया गया और अब तक उठाए गए राहत उपायों की जानकारी साझा की गई।

इस पृष्ठभूमि में शहरों में जल-जमाव वाले स्थानों, चौक-चौराहों एवं सड़कों पर तत्काल उपाय करने के लिए सिस्टम को अलर्ट करने का निर्देश दिया गया. शहर में बरसाती नालों व नालों की सफाई व सफाई हुई है या नहीं इसकी जांच करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया.