राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी।

महावितरण राज्य में 3.17 करोड़ से ज़्यादा खेती, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू कंज्यूमर्स को बिना रुकावट बिजली सप्लाई देने के लिए ज़िम्मेदार है। हालांकि कंपनी के नाम सोलर खेती पंप लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, साथ ही कई नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड भी हैं, लेकिन फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ी नहीं है। टेक्निकल कैडर में मंज़ूर 45,803 पोस्ट में से 18,506 पोस्ट खाली हैं। इसमें 199 चीफ़ टेक्नीशियन, 912 प्रिंसिपल टेक्नीशियन, 6,601 सीनियर टेक्नीशियन और 12,313 टेक्नीशियन शामिल हैं। हालांकि टेक्नीशियन कैटेगरी में 1,516 इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की भर्ती की गई है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। मशीन ऑपरेटर कैटेगरी में भी हालत गंभीर है। 

महावितरण में महाघोटाला सामने आया है, जिसने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी २.० योजना की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी बैंक गारंटी के सहारे सरकारी खजाने पर १०० करोड़ रुपए का डाका डालने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। बताया गया है कि जिस योजना को किसानों के हित और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बनाया गया था, उसी योजना में घोटालों का जहर घुसने से प्रशासनिक तंत्र हिल गया है।

राज्य विद्युत वितरण कंपनी जिसे महावितरण के नाम से भी जाना जाता है, मंगलवार, 1 जुलाई, 2025 से संशोधित बिजली दरों को लागू करने के लिए तैयार है। यह बदलाव महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 25 जून को जारी किए गए टैरिफ आदेश के बाद किए गए हैं।