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ठाणे  : दिवा रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगी, किसी के घायल होने की खबर नहीं

ठाणे  : दिवा रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगी, किसी के घायल होने की खबर नहीं दिवा में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे वहां रहने वालों में चिंता फैल गई, लेकिन आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि इस घटना में किसी के घायल होने या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के मुताबिक, दिवा बीट फायर स्टेशन से सुबह करीब 1:54 बजे अलर्ट मिला। आग दिवा वेस्ट में दिवा रेलवे स्टेशन के पास, हनुमान मंदिर के पास बाबूराव रेजीडेंसी में लगी।
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Maharashtra 

दिवा : हाई-राइज़ बिल्डिंग के 10वें फ़्लोर के फ़्लैट में आग लगी

दिवा : हाई-राइज़ बिल्डिंग के 10वें फ़्लोर के फ़्लैट में आग लगी शनिवार सुबह ठाणे के दिवा इलाके में एक ऊंची रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग से प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ, लेकिन अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। यह घटना 7 मार्च, 2026 को लगभग 11:05 AM बजे दिवा के खरदी गांव में सुदामा रेजीडेंसी कॉम्प्लेक्स के अंदर विघ्नहर्ता सोसाइटी (B3 विंग) में हुई। आग 15 मंज़िला बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर बने कमरा 1004 में लगी। फ्लैट में सुश्री नेहा धावड़े नाम की एक किराएदार रहती है।
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ठाणे : मुंब्रा-दिवा में पानी चोरों पर निगम का शिकंजा... 3 महीने में 1,408 अवैध कनेक्शन काटे

ठाणे : मुंब्रा-दिवा में पानी चोरों पर निगम का शिकंजा... 3 महीने में 1,408 अवैध कनेक्शन काटे मुंब्रा और दिवा में पानी चोरी के खिलाफ नगर निगम ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ठाणे नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच तीन महीनों में 1,408 अनधिकृत पाइप कनेक्शन काट दिए। यह कार्रवाई खासतौर पर मुंब्रा और दिवा इलाकों में की गई, जहां पानी चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी निगम ने अभियान चलाकर करीब 150 अवैध कनेक्शन हटाए थे।
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दिवा से मुंबई सीएसएमटी लोकल की मांग को लेकर हाईकोर्ट जायेंगे स्थानीय नागरिक...

दिवा से मुंबई सीएसएमटी लोकल की मांग को लेकर हाईकोर्ट जायेंगे स्थानीय नागरिक... दिवा से मुंबई सीएसएमटी तक सीधी लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे दिवा निवासी अब कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं। बीते 25 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद जब रेलवे प्रशासन और सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अमोल केंद्रे के नेतृत्व में नागरिकों ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।
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