अदालत ने एक अन्य मामले का हवाला दिया जहां उसने यह सुनिश्चित करने का वचन देने पर रैली आयोजित करने की अनुमति दी थी कि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी। “फिर भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। हम सार्वजनिक रैलियों को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वे (पुलिस) उल्लंघन देखते हैं, तो कार्रवाई करनी होगी, ”जस्टिस डेरे ने कहा।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर संदेशखालि में महिलाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। रेखा शर्मा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा प्रभावित संदेशखालि का दौरा किया।

मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान मारे गए 64 लोगों के शव गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए। हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा में 175 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 169 शवों की पहचान कर ली गई, यानी की 6 शवों की पहचान नहीं हो पाई है।

राज्य सरकार 3 मई को मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद से जेएनआइएमएस, रिम्स, सीएमसी और शिजा मेडिकल कालेज के विस्थापित छात्रों के लिए कक्षाएं और परीक्षा आयोजित करने की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी को पत्र लिखी थी।