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Read More... मुंबई : एमएमआरटीए ने ऐप टैक्सी-ऑटो को काली-पीली टैक्सी के किराए पर चलाने का दिया निर्देश
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By Online Desk
महानगर क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण (एमएमआरटीए) ने काली-पीली टैक्सियों के मौजूदा किराए को लेकर अहम निर्देश दिया है। इसके तहत एमएमआरटीए ने ऐप आधारित टैक्सी और ऑटो रिक्शा कंपनियों उबर, ओला और रैपिडो को निर्देश दिया है कि वे काली-पीली टैक्सियों के मौजूदा किराए को तब तक लागू करें जब तक उनके लिए नई दरें तय नहीं हो जातीं। मामले में प्राधिकरण ने कहा है कि गैर-एसी टैक्सियों का किराया 20.66 रुपये प्रति किलोमीटर और एसी टैक्सियों का 22.72 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। ऐप कंपनियों को यह किराया 18 सितंबर शाम 5 बजे से अपने एप में लागू करना होगा। नई दिल्ली : काला धन जुर्माना और ब्याज की मांग के विरुद्ध 338 करोड़ रुपए की वसूली
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केंद्र ने 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2025 के दौरान काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत किए गए आकलन के परिणामस्वरूप 21,719 करोड़ रुपए की कर मांग उठाई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए जुर्माने के कारण 13,385 करोड़ रुपए की मांग 31 मार्च, 2025 तक की गई है। नई दिल्ली : हादसे की जांच शुरू; विमान का ब्लैक बॉक्स और डीवीआर बरामद
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गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ। यहां पर सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद एअर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। एअर इंडिया के विमान AI 171 में कुल 242 लोग सवार थे। इस हादसे की जांच शुरू हो गई है। विमान का ब्लैक बॉक्स और डीवीआर बरामद कर लिया गया है। अब घटना के पीछे की मुख्य वजह तक पहुंचने में आसानी हो सकेगी। संजय राउत ने बताई पूर्व सीएम के बार-बार बीमार पड़ने की वजह, फडणवीस ने शिंदे पर किया काला जादू...!
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राउत ने मराठी में कहा, “मुंडे (पंकजा या धनंजय) बीड के पालकमंत्री हो सकते हैं, क्या संतोष देशमुख को न्याय मिलेगा? जो भी परभणी का पालकमंत्री बनेगा, क्या पुलिस हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय मिलेगा? जो भी ठाणे का पालकमंत्री बनेगा, क्या कल्याण में मराठी परिवार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उन्हें न्याय मिलेगा? इसका कोई फायदा नहीं है। यह सिर्फ अपने लिए सत्ता बनाए रखने का एक और तरीका है। जो गढ़चिरौली के पालकमंत्री बनते हैं, वे नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम नहीं करते। करोड़ों की खनन कंपनियों के लिए मंत्री पद की जरूरत है। यह मेरा आकलन है।” 
