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मुंबई : विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में उल्लेखनीय वृद्धि 

मुंबई : विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में उल्लेखनीय वृद्धि  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयह निर्णय शिक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस निर्णय से किंडरगार्टन से आठवीं, नौवीं से दसवीं और ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा लागू की गई ये योजनाएं 8 से 34 साल पुरानी हैं।  
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₹79,000 की ठगी; साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा पूरी राशि सफलतापूर्वक वसूल 

₹79,000 की ठगी; साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा पूरी राशि सफलतापूर्वक वसूल  मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा त्वरित और कुशल कार्रवाई में, एक स्थानीय निवासी, जिसे एक फर्जी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने वाले लिंक के माध्यम से ₹79,000 की ठगी का शिकार होना पड़ा था, ने पूरी राशि सफलतापूर्वक वसूल कर ली है। मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले निवासी, शिकायतकर्ता, जिसकी पहचान काकड़े के रूप में हुई है, को एक अज्ञात धोखेबाज ने निशाना बनाया था, जिसने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करके उसके क्रेडिट कार्ड भुगतान की सीमा बढ़ाने का वादा किया था। 
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मुंबई : अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया

मुंबई : अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में एक महिला को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। अदालत ने कहा कि महिला का पति बहुत पैसे वाला है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने एक महिला को दी जाने वाली मुआवजा राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी और कहा कि उसका पति काफी अमीर है।
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मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता - बॉम्बे हाईकोर्ट

मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता - बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा व्यय के लिए दावेदार को देय मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। जस्टिस एएस चंदुरकर, जस्टिस मिलिंद जाधव व जस्टिस गौरी गोडसे की पूर्ण पीठ ने 28 मार्च को फैसले में कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि दावेदार की ओर से बीमा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के मद्देनजर प्राप्त की जाती है।
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