ई़डी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 मार्च 2026 को पीएमएलए के तहत 41 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है. यह कार्रवाई मुंबई के गोरेगांव पर्ल प्रोजेक्ट पर की गई है. प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 मार्च 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम  , 2002 के तहत करीब 41.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है. ये संपत्तियां मुंबई के गोरेगांव स्थित गोरेगांव पर्ल सीएचएस  प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, जिनमें पूर्ण और आंशिक रूप से निर्मित रिहायशी फ्लैट, कमर्शियल दुकानें और ऑफिस स्पेस शामिल हैं. 

अगर सबकुछ ठीक रहा तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोकल, मोनोरेल और मेट्रो के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए पॉड टैक्सी की शुरुआत हो सकती है। पॉड टैक्सी की केंद्र की सैद्धांतिक सहमति के बाद महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र के बतौर डिप्टी सीएम शहरी विकास विभाग संभाल रहे एकनाथ शिंदे ने पॉड टैक्सी की शुरुआत के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ‘तीसरी मुंबई’ के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु के पास विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण और आवंटन नीति को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 200 वर्ग किलोमीटर जमीन मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को सौंप दी है. यह नया शहर मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाकों को राहत देने और क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने में गेम चेंजर साबित होगा.

केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र के लिए गुड न्यूज दी गई। मुंबई से पुणे के बीच रेलयात्रा अब केवल 48 मिनट में पूरी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने जिन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का ऐलान किया है, उनमें मुंबई-पुणे कॉरिडोर भी है। यानी इन दोनों शहरों के बीच बुलेट जैसी ट्रेनें चलेंगी। अभी दोनों शहरों की रेल से दूरी 4 घंटे है। बड़ी संख्या में लोग हर दिन मुंबई- पुणे आना-जाना करते हैं। हाई स्पीड ट्रेन से उन्हें राहत मिलेगी। इसकी संभावित रफ्तार 300 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कॉरिडोर शुरू होने से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।