महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अपने उस फैसले में बदलाव कर दिया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों के लिए अखबारों और पत्रिकाओं का केवल ऑनलाइन ई-पेपर सब्सक्रिप्शन अनिवार्य किया गया था। सरकार ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि मंत्री अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या फिजिकल यानी प्रिंट सब्सक्रिप्शन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें उन्नत चालक सहायता प्रणाली से लैस भारी मालवाहक वाहनों के लिए एक क्लीनर या सहायक को साथ ले जाने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट का प्रस्ताव है। गृह विभाग द्वारा प्रकाशित इस मसौदे में महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 249 में संशोधन का प्रस्ताव है।