विभाग के सूत्रों ने बताया कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राज्य और जिला सड़कों के लिए 15,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय प्रावधान के मुकाबले 64,000 करोड़ रुपये की सड़कों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। स्वीकृतियों में तेज उछाल से न केवल ठेकेदारों का बकाया बढ़कर 13,527 करोड़ रुपये हो गया है, बल्कि इसने विभाग को कम से कम अगले तीन वर्षों तक किसी भी नए सड़क कार्य के लिए नए बजटीय आवंटन करने से भी रोक दिया है।