सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ एक और याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। चार लोगों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में मुख्यमंत्री पर एक समुदाय के लोगों के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगाया है। मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी। यह याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा ने दायर की थी। इसमें एक वायरल वीडियो का जिक्र है। वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री को एक समुदाय की ओर राइफल से निशाना लगाते और गोली चलाते दिखाया गया है।

असम और मेघालय के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच विवादित सीमा क्षेत्रों में से एक में आज पहला सीमा स्तंभ खड़ा किया गया। देश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। सीमा स्तंभ को स्पष्टता और शांति का स्तंभ बताते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उम्मीद जताई कि सीमा स्तंभ आखिरकार एक बार ग्रे क्षेत्रों में सरकार के शासन का एक नया रूप लाएगा।

सीएम ने अपने बयान में कहा कि अगर बांग्ला-भाषी मुसलमानों को राज्य का मूल निवासी बनना है तो उन्हें बाल-विवाह और बहुविवाह जैसी प्रथाओं को छोड़ना होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो ही राज्य के मूल निवासी ‘खिलोंजिया’ माने जाएंगे।  साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों को बच्चों को मदरसों की जगह स्कूल भेजना होगा ताकि वे डॉक्टर-इंजीनियर बनें।

बारपेटा सांसद खालिक का कांग्रेस ने लोकसभा टिकट काट दिया। जिसके बाद उन्होंने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं के प्रति अपना भरोसा जताया। उनके इस बयान के बाद संभावना जताई जाने लगी कि वह अपना फैसला बदल सकते हैं और उन्होंने शाम होते होते अपना इस्तीफा वापस ले लिया।