महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा लगाए गए ₹1,59,22,550 पर्यावरण मुआवजे के खिलाफ मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया है। 9 दिसंबर, 2024 के एमपीसीबी के आदेश को चुनौती देने वाली अपील में तर्क दिया गया है कि इतना भारी जुर्माना लगाने के लिए कोई स्पष्ट औचित्य नहीं दिया गया था। नतीजतन, डीआरएम ने जुर्माना लगाने में अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एनजीटी के हस्तक्षेप की मांग की है।