मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सरकार के सभी कामों पर खास नजर रखी जा रही है। किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट की फाइल को हरी झंडी देने से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। शिंदे के नगर विकास विभाग द्वारा जारी की जाने वाले राशि की फाइल भी अब सीएमओ को भेजनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद ही अब विधायकों को फंड वितरित किए जा सकेंगे। ऐसे आरोप लग रहे थे कि शिंदे फंड वितरण में सिर्फ अपनी पार्टी के विधायकों को प्राथमिकता दे रहे थे।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “मैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही कार्रवाई का स्वागत करता हूं। मैं इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों को उनके परिवारों के सामने मार दिया गया। न्याय हुआ है। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं, और वह पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। हम ईट का जवाब ईट से देने की देश की अपेक्षा थी और आज सभी को न्याय मिला है। पाकिस्तान से खून का बदला खून से लेंगे।”

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने योजनाओं की बौछार कर दी। कई सार्वजनिक घोषणाएं की गईं। इसके बाद कुछ योजनाएं स्थगित कर दी गईं। लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की संख्या कम करने के लिए विभिन्न मापदंड लगाए जा रहे हैं। इसके बाद एसटी बसों में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें रद्द करने पर चर्चा शुरू हो गई। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए सरकारी बसों को हो रहे घाटे का जिक्र किया।

महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के दोनों गुटों में तकरार देखने को मिलती है. अक्सर देखा जाता है कि उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे शिवसेना (उबाठा) पर तंज कसते रहते हैं. इसी बीच UBT नेता राउत ने बुधवार को बड़ा दावा करते हुए पूरे प्रदेश को हैरान कर दिया है. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन पहले भाजपा और बाद में शरद पवार सहित एमवीए सहयोगियों ने इस योजना में खलल डाल दिया.